शेळीपालन अनुदान योजनेच्या संदर्भातील दोन महत्त्वपूर्ण असे शासन निर्णय 26 जुलै 2022 रोजी घेण्यात आले आहेत.
या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून राज्यामध्ये दोन योजना राबवण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनांच्या (Yojana) मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. ज्यामुळे लाभार्थ्यांना शेळीपालनासाठी 10 शेळी 1 बोकड या योजनेच 100 टक्के अनुदानावर (Subsidy) लाभ दिला जाईल. आर्थिक (Financial) परिस्थिती सुधारण्याच्या उद्देशातून साधारणपणे 1 लाख 3 हजार रुपयांचा अनुदान (Agriculture) लाभार्थ्यांना वितरित केले जाणार आहे. याच्यासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून 26 जुलै 2022 रोजी दोन महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय घेण्यात आलेत.
शासन निर्णय
2021 मध्ये या योजनांना मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र मे 2021 मध्ये राज्य शासनाच्या माध्यमातून शेळी (Goat subsidy) गटाचा वाटप करताना शेळीची किंमत आणि बोकडाची किंमतीमध्ये बदल केला आहे. ज्यामध्ये आता लाभार्थ्यांना शेळीपालनासाठी प्रति शेळी 9 हजार रुपये तर बोकड खरेदी करण्यासाठी प्रति बोकड 10 हजार रुपये याचप्रमाणे त्यांचा विमा (Insurance) असे मिळून 1 लाख 3 हजार 545 रुपये अनुदान शेळी गटाची किंमत निश्चित करण्यात आली आहे. याच पार्श्वभूमीवर या नवीन मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करून दोन्ही योजनांना राबवण्याकरता मंजुरी देण्यात आलीय.
महिला बचत गटांना शेळीचा पुरवठा करणे
आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून सप्लाय बोट युनिट वुमन एसएससी टेन फीमेल प्लस वन मेल अशाप्रकारे योजना राबवली जाणार आहे. ज्यात राज्यातील 482 लाभार्थी लाभार्थीत केले जातील. याच्यामध्ये शेळी खरेदीसाठी 8 हजार रुपये प्रति शेळी असे 80 हजार रुपये. बोकड खरेदीसाठी 10 हजार रुपये प्रति बोकड असे दहा हजार रुपये आणि शेळ्या आणि बोकडाचा विमा याच्यासाठी 13,545 रुपये. असे एकूण 1 लाख 3 हजार 545 रुपयाचा प्रकल्प खर्च असणार आहे. ज्यात 100 टक्के अनुदानावर 10 शेळी आणि 1 बोकड महिला बचत गटातील महिलांना दिले जाणार आहेत.
आदिवासी शेतकरी
वन हक्क कायद्याद्वारे जमिनी प्राप्त झालेले जे वनपट्टाधारक शेतकरी आहेत. अशा शेतकऱ्यांना 10 शेळ्या आणि 1 बोकड 100% अनुदानावर दिले जाणार आहेत. यामध्ये आदिवासी समुदायातील लोक जे प्रामुख्याने दुर्गम भागात राहतात. त्यांच्याकडे शेतजमीन पूर्णपणे पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असते. अशा शेतकऱ्यांना शेळीपालनाच्या व्यवसायाच्या माध्यमातून आर्थिक स्थैर्य दिलं जाऊ शकते. यासाठी या अनुदानाच्या माध्यमातून त्यांना शेळी घाटांचे वाटप केलं जाणार आहे. राज्यातील एकूण 1448 लाभार्थी या ठिकाणी लाभार्थीत केले जाणार आहेत. यासाठी 15 कोटी रुपयांच्या निधीचे तरतूद करण्यात आली आहे. योजअंतर्गतही शेळीपालनासाठी 8 हजार रुपये प्रति शेळी 10 शेळ्यांसाठी 80 हजार रुपये प्रति बोकड 10 हजार रुपये एक बोकड खरेदीसाठी 10 हजार रुपये आणि शेळी आणि बोकडाचा विमा 13545 रुपये असे दहा शेळी बोकडसाठी 1 लाख 3 हजार 545 रुपये अनुदान दिले जाणार आहे.
