राज्यात शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवल्या जातात. जेणेकरून शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आर्थिक सहाय्य मिळेल. तसेच राज्यात शेतीसाठी लागणाऱ्या विजेचा (Agricultural Electricity) प्रश्न कायमच चर्चेत राहणारा आहे. अनेकदा शेतकऱ्यांकडून विजेची बिले हे थकीत ठेवली जातात. म्हणून महावितरणला ना ईलाजाने विजेचे (Agricultural Electricity) कनेक्शन तोडावी लागतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. म्हणूनच राज्यात ‘एक शेतकरी एक डिपी योजना’ (yojana)राबवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
राज्यात एक शेतकरी एक डीपी योजना (yojana) राबविण्यास मंजुरी
राज्यात ‘एक शेतकरी एक डीपी योजना’ 2022 आणि 23 करता राबवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. हा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय 21 मार्च 2023 रोजी घेण्यात आला आहे. या शासन निर्णयामुळे राज्यातील तब्बल 45 हजार 437 शेतकऱ्यांच्या शेतात डीपी लागणार आहे. याबाबतचा महत्त्वपूर्ण जीआर निर्गमित करण्यात आला आहे.
राज्यात उर्जा धोरण 2020 राबवले जात आहे. हे धोरण 2025 पर्यंत राबवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. याच अंतर्गत प्रत्येक वर्षी या विजेच्या धोरणासाठी तब्बल 1 हजार 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून मार्च 2022 पासून प्रलंबित असलेल्या शेतकऱ्यांना मार्च 2023 पर्यंत विजेच्या जोडण्या दिल्या जातील अशी घोषणा (Anouncement) करण्यात आली होती. याचअंतर्गत या योजनेसाठी (Yojana) प्रलंबित असलेल्या उर्वरित शेतकऱ्यांसाठी हा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.
काय आहे पात्रता?
- शेतकऱ्यांकडे 2 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असणे आवश्यक आहे.
- शेतकऱ्याला प्रति एचपी 7000 रुपये द्यावे लागतील.
- अनुसूचित जाती जमाती (एससी / एसटी) प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना 5000 रुपये द्यावे लागतील.
- आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, शेतीचा 7/12 (Satbara) उतारा, जातीचे प्रमाणपत्र, बँक खाते क्रमांक या कागदपत्रांची पूर्तता करणे बंधनकारक आहे.
