रेशन कार्ड हे भारत सरकारने सर्व नागरिकांसाठी जारी केलेले एक अतिशय महत्त्वाचे दस्तऐवज आहे. प्रत्येक राज्यात राहणाऱ्या नागरिकांना सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या आधारे राज्य सरकारकडून रेशन कार्ड (Ration Card Rule) जारी केले जाते. तुम्ही याच रेशन कार्डचा (Ration Card Rule) उपयोग सर्व नागरिकांना ओळखीचा पुरावा आणि निवासी पत्त्याव्यतिरिक्त अन्न सुरक्षा आणि अनेक सरकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी करता येईल.
नवे नियम केले जारी
दारिद्र्यरेषेखालील रेशनकार्डधारकांसाठी म्हणजेच दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांसाठी सरकारकडून अनेक योजना राबवल्या जातात. केवळ पात्र नागरिकांनाच या योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी शिधापत्रिका अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते. परंतु आता भारत सरकारने शिधापत्रिकांसाठी अनेक नवीन नियम केले आहेत.
रेशन कार्ड धारकांना मोठा झटका! ‘या’ चार कारणांमुळे रेशन होणार रद्द, नवे नियम जारी
- 100 चौरस मीटरपेक्षा जास्त भूखंड, घर किंवा फ्लॅट (प्लॉट, घर किंवा फ्लॅट) असलेले असे नागरिक रेशन योजनेसाठी अपात्र असतील.
- जर एखाद्या व्यक्तीकडे चारचाकी किंवा ट्रॅक्टर सारखी वाहतूक असेल तर त्यांना रेशनकार्ड अंतर्गत लाभ मिळणार नाहीत.
- राज्याचे नागरिक ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागात ₹ 200000 आणि शहरी भागात ₹ 300000 पेक्षा जास्त आहे.
- शिधापत्रिकेच्या नव्या नियमानुसार 5 एकरपेक्षा जास्त जमीन मालकांना रेशन योजनेसाठी पात्र मानले जात नाही.
- ज्या नागरिकांकडे एकापेक्षा जास्त शस्त्र परवाने उपलब्ध आहेत, अशा नागरिकांनाही रेशन योजनांचा लाभ मिळणार नाही.
थेट होईल वसुली
रेशनकार्डसाठी अपात्र असूनही एखाद्या व्यक्तीने आपले रेशनकार्ड खाजगी तहसील किंवा जिल्हा पुरवठा विभागाकडे न दिल्यास त्या व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई करण्याबरोबरच अनुदानाची संपूर्ण रक्कम जमा करावी, अशा कडक सूचना भारत सरकारकडून देण्यात आल्या आहेत. विविध अन्न योजनांच्या माध्यमातून वसूल केले जातील. सरकारकडून या सूचना जारी होताच देशातील विविध राज्यांतील लोक आपापल्या तहसीलशी संपर्क साधून त्यांची शिधापत्रिका सरेंडर करत आहेत.
,
